प्रश्न- संतुलित एवं असंतुलित विकास की व्याख्या कीजिए। भारत जैसे विकासशील देश के लिए किस प्रकार का विकास अपेक्षित है?

उत्तर-

संतुलित विकास का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा उद्योगों का समान रूप से विकास करना अर्थात् उनमें एक साथ निवेश करना।

प्रो. अलक घोष के शब्दों में- "नियोजन के साथ संतुलित विकास का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक ही अनुपात में विकास हो ताकि उपभोग, निवेश और आय समान दर से बढ़ सके।"

संतुलित विकास सिद्धान्त को प्रो. नर्कसे, रोडान तथा लुईस ने समर्थन किया।

नर्कसे के अनुसार, अल्प विकसित देशों में निर्धनता का दुश्चक्र कार्यशील रहता है जो आर्थिक विकास में सदैव बाधा पैदा करता है। यह दुश्चक्र मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों अर्थात् रूपों में लागू होता है। पूर्ति पक्ष की दृष्टि से अल्पविकसित देशों में बचत करने की क्षमता कम होती है क्योंकि वास्तविक आय का स्तर काफी नीचा होता है। कम वास्तविक आय निम्न उत्पादकता का परिणाम होती है जो स्वयं पूँजी के अभाव के कारण पैदा होती है। इसी प्रकार मांग पक्ष की दृष्टि से अल्पविकसित देशों में विनियोग करने की प्रेरणा शिथिल होती है क्योंकि लोगों द्वारा वस्तुओं की मांग कम की जाती है। वस्तुओं की मांग इसलिए कम होती है क्योंकि क्रयशक्ति कम होती है और क्रय शक्ति, निम्न आय के कारण कम होती है। जबकि आय का निम्न स्तर स्वयं नीची उत्पादकता का परिणाम होता है।

इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादकता में वृद्धि की जाए। लेकिन उत्पादकता में वृद्धि तभी होगी जब बड़े पैमाने पर निवेश किया जाय और यह तभी सम्भव हैं जब लोगों द्वारा वस्तुओं को पर्याप्त मांग की जाती है और उनके हाथ में पर्याप्त क्रय शक्ति हो।

नर्कसे ने जूता उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए एक नया जूता उद्योग लगाया जाता है। यदि क्रय शक्ति (उत्पादकता ) के बढ़ाने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में कोई अन्य प्रयास नहीं किये जाते तो जूता उद्योग की अतिरिक्त उपज की पूरी खपत बाजार में नहीं हो सकेगी और कुछ माल बिना बिके रह जाएगे। इसका कारण यह है कि एक तो इस उद्योग में लगे हुए व्यक्ति अपनी अन्य आवश्यकताओं के कारण समस्त आय जूतों पर खर्च नहीं करेगें और दूसरे इस उद्योग के बाहर के लोग भी प्रत्येक वर्ष जूता नहीं खरीदेगें क्योंकि उनके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से धन का अभाव है। अतः स्पष्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों की क्रय शक्ति बढाने का प्रयास नहीं किया गया तो नीची वास्तविक आय पर बेलोच मांग बाजार के आकार को सीमित कर देगी जिससे निवेश की प्रेरणा घटेगी और फलस्वरूप यह 'नया उद्योग' फेल हो जायेगा।

असंतुलित विकास सिद्धान्त - अल्पविकसित देशों के विकास की स्ट्रैटजी जिससे इन अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन के भँवर से बाहर निकाला जा सके, हर्शमैन असंतुलित विकास सिद्धान्त की बात करते है। हर्शमैन के अनुसार जान-बूझकर सृजित असंतुलन के द्वारा ही आर्थिक विकास लाया जा सकता है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में अवस्थापना को विकसित करने के लिए विनियोग करे जिसके कारण यातायात, संवहन, टेलीफोन, पोस्टल सेवाएं आदि सुविधाएं विकसित होगी और ये निजी साहसियों को अन्य क्षेत्रों में विनियोजन के लिए प्रोत्साहित करे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि निजी क्षेत्र विनियोग करे जिसके परिणामस्वरूप अधोसंरचना के विकास की कमी पैदा हो और राजनीतिक दबाव के कारण सरकार अवस्थापना को विकसित करने के लिए और विनियोग करने के लिए बाध्य हो जाये। असन्तुलन पैदा करने के पहले रास्ते को हार्शमैन ने सामाजिक उप-परिव्यय पूँजी (social overhead capital - SOC) के विकास का रास्ता कहा तथा दूसरे रास्ते को प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं (direct productive activities - DPA) के विकास का रास्ता कहा। पहले वाले रास्ते को अधिक SOC क्षमता का रास्ता तथा दूसरे वाले को SOC की कमी का रास्ता भी कहा सकते है। यद्यपि पहला वाला रास्ता अधिक सरल तथा ग्राह्य लगता है पर हर्शमैन ने SOC की कमी वाले रास्ते पर बल दिया। इस प्रकार हर्शमैन ने उस रास्ते पर बल दिया जिसमें निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में पहले विनियोग करेंगे जिसके कारण अर्थव्यवस्था में SOC की कमी होगी, सरकार बाध्य होकर SOC में निवेश करेगी। यह क्रिया चलती जायेगी।

भारत जैसे अल्प विकसित देशों की मूल विशेषताओं को देखते हुए अधिकांश विचारक असंतुलित विकास नीति का ही समर्थन करते है क्योंकि इससे निवेश वृद्धि, आय वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग की अपेक्षा ऊँची दर से बढ़ती है। दूसरा भारी उद्योगों को अधिक महत्व दिये जाने के कारण बाह्य मितव्ययिताएँ अधिक प्राप्त होती है। जो आर्थिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। चूँकि विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में असन्तुलनों का होना अनिवार्य है इसलिए प्रो. मायर का कहना है कि "जब विकासरत देश असंतुलन से बच नहीं सकता भले ही वह इसे पसन्द करे या न करे, तो फिर जान-बूझकर असंतुलन पैदा करना अर्थात् असंतुलित विकास नीति को ही अपनाना अच्छा होगा जिससे तीव्र विकास की सम्भावना अधिक हो।"

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